अमेरिका में महाभियोग कैसे होता है, और हेगसेथ की कुर्सी जाने की संभावना क्यों कम है

रिपब्लिकन सांसद थॉमस मैसी ने 9 नवंबर को अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के ख़िलाफ़ महाभियोग के आठ आरोप पेश किए। उन पर कांग्रेस की मंज़ूरी के बिना ईरान से युद्ध छेड़ने का आरोप है। 11 नवंबर तक प्रतिनिधि सभा में मतदान की उम्मीद है। जानिए यह प्रक्रिया कैसे चलती है, और पद से हटाना क्यों मुश्किल है।

महाभियोग क्या है?

महाभियोग अमेरिकी संविधान में कांग्रेस के हाथ में वरिष्ठ अधिकारियों को हटाने का तरीक़ा है। अनुच्छेद II कहता है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और “सभी सिविल अधिकारी” महाभियोग और “राजद्रोह, रिश्वतख़ोरी या अन्य गंभीर अपराधों और दुराचार” में दोषी पाए जाने पर हटाए जा सकते हैं। रक्षा मंत्री जैसे कैबिनेट सदस्य सिविल अधिकारी हैं।

यह दो चरणों की प्रक्रिया है। महाभियोग अपने आप में सिर्फ़ आरोप है; इससे कोई पद से नहीं हटता।

फ़ैसला कौन करता है?

• प्रतिनिधि सभा आरोप लगाती है। मतदान करने वालों के साधारण बहुमत से महाभियोग के आरोप पारित हो जाते हैं; सदन में 435 सीटें हैं।
• फिर सीनेट मुक़दमा चलाती है। दोषी ठहराने के लिए मौजूद सीनेटरों के दो-तिहाई वोट चाहिए, यानी सभी 100 वोट दें तो 67।
• दोषी ठहराए जाने पर अधिकारी पद से हट जाता है। सीनेट उसे आगे संघीय पद संभालने से रोक भी सकती है।

एक सदस्य मतदान कैसे करवा सकता है?

कोई भी सदस्य महाभियोग के आरोप “विशेषाधिकार” प्रस्ताव के रूप में रख सकता है। तब सदन को दो विधायी दिनों के भीतर उस पर कार्रवाई करनी होती है। लेकिन बहुमत को आरोपों पर बहस करना ज़रूरी नहीं। वह उन्हें टालने (“टेबल” करने) या किसी समिति को भेजने के लिए वोट कर सकता है, जिससे आम तौर पर मामला वहीं ख़त्म हो जाता है।

इसीलिए मैसी के क़दम को वफ़ादारी की परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है। जनवरी तक सदन में रिपब्लिकन बहुमत है, और स्पीकर माइक जॉनसन इस कोशिश को सस्ती चाल कह चुके हैं।

क्या कभी किसी कैबिनेट मंत्री को हटाया गया?

नहीं। प्रतिनिधि सभा ने दो कैबिनेट सदस्यों पर महाभियोग चलाया है: 1876 में युद्ध मंत्री विलियम बेल्कनैप, जिन्होंने मतदान से ठीक पहले इस्तीफ़ा दे दिया था, और 2024 में होमलैंड सिक्योरिटी मंत्री अलेहांद्रो मायोरकास। सीनेट ने बेल्कनैप को बरी किया और मायोरकास के ख़िलाफ़ आरोप बिना मुक़दमे के ख़ारिज कर दिए।

सीनेट ने अब तक सिर्फ़ संघीय जजों को ही पद से हटाया है।

हेगसेथ के लिए इसका क्या मतलब है?

सदन महाभियोग पारित कर भी दे, तो सीनेट में अभी रिपब्लिकन बहुमत है, इसलिए 67 वोट जुटना बहुत मुश्किल है। मध्यावधि चुनावों में बढ़त के बाद जनवरी में दोनों सदनों का नियंत्रण डेमोक्रेट्स के पास आ जाएगा, लेकिन उनके पास भी सीनेट की 67 सीटें नहीं होंगी।

दबाव फिर भी असर डाल सकता है। महाभियोग के ख़तरे में अधिकारी इस्तीफ़ा दे चुके हैं, और मैसी कह चुके हैं कि वे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हेगसेथ को हटाने का दबाव बनाना चाहते हैं।

भारत में यह कैसे अलग है?

भारत में मंत्रियों पर महाभियोग का प्रावधान नहीं है। मंत्री प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद पर रहते हैं, और पूरी सरकार को लोकसभा का समर्थन बनाए रखना होता है, जो अविश्वास प्रस्ताव से उसे हटा सकती है। भारत में महाभियोग सिर्फ़ राष्ट्रपति पर लागू होता है (संविधान का अनुच्छेद 61), और जजों को संसद में ऐसी ही प्रक्रिया से हटाया जा सकता है।

आगे क्या होगा?

सदन में 11 नवंबर तक इन आरोपों पर मतदान होने की उम्मीद है, और ज़्यादा संभावना इस पर वोट की है कि इन्हें टाला जाए या नहीं।