70 हज़ार शिक्षकों के एरियर्स पर मध्य प्रदेश सरकार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची
सरकार के मुताबिक़ 2006 से छठे वेतनमान का एरियर्स देने पर करीब ₹5,600 करोड़ और बढ़े वेतन पर हर साल करीब ₹1,300 करोड़ ख़र्च होंगे।
अमर उजाला और दैनिक भास्कर के मुताबिक़ मध्य प्रदेश सरकार ने करीब 70 हज़ार शिक्षकों को छठे वेतनमान का एरियर्स देने के हाईकोर्ट के आदेश के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है।
यह आदेश जबलपुर स्थित मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का है। इसमें कहा गया था कि शिक्षकों को छठे वेतनमान का एरियर्स और उससे जुड़ी वेतनवृद्धि मिलनी चाहिए।
याचिका में सरकार ने राज्य के ख़ज़ाने की हालत को आधार बनाया है। दैनिक भास्कर के अनुसार सरकार का कहना है कि 2006 से एरियर्स देने पर करीब ₹5,600 करोड़ ख़र्च होंगे और वेतन बढ़ने से हर साल करीब ₹1,300 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा।
यह क्यों अहम है
शिक्षकों के लिए यह बरसों के उस वेतन का मामला है जो उनके मुताबिक़ उन्हें मिलना चाहिए। सरकार के लिए यह बड़ा बोझ है: ₹5,600 करोड़ एक बार का ख़र्च है, जबकि ₹1,300 करोड़ हर साल का।
अमर उजाला के मुताबिक़ सरकार इन शिक्षकों के एरियर्स को लेकर पहले भी सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है।
ख़बर लिखे जाने तक शिक्षक संगठनों ने नई याचिका पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी थी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की तारीख़ की जानकारी नहीं थी।
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Photo: Abhayashok / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0